नेपाल सरकार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
सिंहदरबार काठमाडौं
फोन ४२११८४४
परिचय
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१(पहिलो संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ (पहिलो संशोधन २०६५) को व्यवस्था बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरण लगायत कार्यका साथै संचार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति गठन भई क्रियाशील रहेको संस्था हो। कानुनबमोजिम स्थायी प्रकृतिको यस समितिमा नेपाल सरकारबाट दूई वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्त गरी जिम्मेवारी तोक्ने गरिन्छ। समितिमा संचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति अध्यक्ष तथा संचार र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, संचार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन, श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी(कामदार प्रतिनिधि एबं श्रम तथा अर्थ विज्ञ सदस्य र प्रेस रजिष्टूार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ मा २०६४ साल साउनमा पहिलो संशोधन भएपछि नेपाल सरकारले २०६४ भदौमा पत्रकार सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले केही व्यवस्थित र संस्थागतढंगले कामको सुरुवात गर्यो। सोही समितिले नै पहिलोपटक संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्युनतम् पारिश्रमिक तोक्नुका साथै तहगत वर्गीकरण र अनुगमनको कामसमेत अघि बढायो। उक्त समितिको कार्यकाल सकिएपछि २०६६ कार्तिकमा नेपाल सरकारले पत्रकार महेन्द्र विष्टलाई समितिको अध्यक्ष र २०६६ पुस १२ मा अन्य सदस्यहरुको नियुक्त गर्यो। महेन्द्र विष्टले केही महिना कार्यकाल बाँकी छँदै २०६८ बैशाख ९ गते राजिनामा गर्नुभएपछि २०६८ जेठ ६ गते पत्रकार गोविन्द आचार्य समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभयो। हाल समितिको अध्यक्षमा आचार्य र सदस्यहरु यथावत कायम हुनुहुन्छ। यसबीच नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा शिव गाउले निर्वाचित हुनु भएकाले उहाँ स्वतः समितिको पदेन सदस्यमा रहनु भएको छ।
|

